National news : उच्चतम न्यायालय की सख्ती के बाद पाँच जजों की नियुक्ति को चौबीस घंटे के अंदर केंद्र सरकार ने दी मंजूरी

केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद उच्चतम न्यायालय में पांच जजों की नियुक्ति

 

उच्चतम न्यायालय की सख्ती के 24 घंटे के भीतर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्विटर पर यह जानकारी साझा की। उन्होंने लिखा कि भारत के संविधान के तहत राष्ट्रपति ने उच्च न्यायालय के पांच जजों को उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किया है, मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। छह फरवरी को पांचों जज लेंगे शपथ । उधर, उच्च न्यायालय के जजों की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति होने पर खाली हुए पदों पर केंद्र ने कार्यवाहक जजों की नियुक्ति हुई है मनींद्र मोहन श्रीवास्तव को राजस्थान हाई कोर्ट चक्रधारी शरण सिंह को पटना हाई कोर्ट और एम वी मुरलीदरन को मणिपुर हाई कोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश नियुक्त किया गया है। उधर, उच्च न्यायालय के जजों की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति होने पर खाली हुए पदों पर केंद्र ने कार्यवाहक जजों की नियुक्ति हुई है मनींद्र मोहन श्रीवास्तव को राजस्थान हाई कोर्ट चक्रधारी शरण सिंह को पटना हाई कोर्ट और एम वी मुरलीदरन को मणिपुर हाई कोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश नियुक्त किया गया है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए जजों की नियुक्ति में देरी पर नाराजगी जताई थी कोर्ट ने सरकार से कहा कि यह बेहद गंभीर मामला है, हमें ऐसा स्टैंड लेने के लिए मजबूर न करें जिससे परेशानी हो इस पर केंद्र ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर बताया कि भेजी सिफारिश अगले पांच दिन में मंजूर हो जाएगी। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए जजों की नियुक्ति में हो रही देरी पर नाराजगी जताई थीकोर्ट ने सरकार से कहा कि यह बेहद गंभीर मामला है, हमें ऐसा स्टैंड लेने के लिए मजबूर न करें जिससे परेशानी हो , कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर केंद्र को बताया गया कि अगले पांच दिन में भेजी गई सिफारिश को स्वीकार कर लिया जाएगा केंद्र सरकार ने मुख्य न्यायाधीश को अपने प्रतिनिधि को शामिल करने के लिए पत्र लिखा 16 जनवरी को कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने सीजेआई को पत्र लिखकर कॉलेजियम में उनके प्रतिनिधि को शामिल करने को कहा था केंद्र के रुख का जवाब देने के लिए CJI की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने फैसला किया कि इस बार पूरे मामले को सार्वजनिक किया जाए. कॉलेजियम ने जजों के नाम की सिफारिश की थी सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 13 दिसंबर को सरकार से 5 नामों की सिफारिश की थी। इनमें जस्टिस पंकज मिथल चीफ जस्टिस राजस्थान HC, जस्टिस संजय करोल चीफ जस्टिस पटना HC, जस्टिस पी वी संजय कुमार चीफ जस्टिस मणिपुर HC, पटना हाईकोर्ट के जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और इलाहाबाद HC के जस्टिस मनोज मिश्रा का नाम शामिल था। सुप्रीम कोर्ट में जजों की सैंक्शन स्ट्रेंथ CJI समेत 34 है। 5 जजों की नियुक्ति के बाद अब 32 जज हो गए हैं। अभी भी दो पोस्ट खाली हैं जजों के नामों की सिफारिश कॉलेजियम ने की थी। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 13 दिसंबर को सरकार को 5 नामों की सिफारिश की थी इनमें न्यायमूर्ति पंकज मित्तल मुख्य न्यायाधीश राजस्थान एचसी, न्यायमूर्ति संजय करोल मुख्य न्यायाधीश पटना एचसी, न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार मुख्य न्यायाधीश मणिपुर एचसी, पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और इलाहाबाद एचसी के न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा शामिल थे सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की सैंक्शन स्ट्रेंथ CJI ( मुख्य न्यायाधीश ) सहित 34 है 5 जजों की नियुक्ति के बाद अब 32 जज हो गए हैं। अभी भी दो पद रिक्त हैं